RTE admission maharashtra 2025-26: दुर्बल घटकातील मुलांसाठी प्राथमिक शिक्षण मोफत

“आयुष्यामध्ये यशस्वी व्हायचे असेल तर सर्वात मोठा शॉर्टकट कोणता असेल तर शिक्षण” RTE admission maharashtra 2025-26 शिक्षणाच्या सहाय्याने मिळालेल्या यशाची गोष्ट काही वेगळीच असते, प्रत्येक राष्ट्राच्या प्रगतीचा आधारस्तंभ म्हणून शिक्षणाचाच गौरव केला जातो,

शिक्षणामुळे तेथील नागरिकांचे भविष्य आकारात येत असते. समाजाच्या निर्मितीमध्ये शिक्षणाची महत्त्वाची भूमिका असते, म्हणून भारतातील प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे म्हणून भारत सरकारकडून १ एप्रिल २०१० रोजी शिक्षण हक्क कायदा (RTE) अंमलात आला. शैक्षणिक प्रवेशातील अंतर भरून काढणे तसेच समाजातील सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन देणे हा RTE कायद्याचा उद्देश आहे.

What is the RTE Act in India? RTE कायदा म्हणजे काय?

देशाच्या उन्नतीसाठी आणि देशातील मुलांना आवश्यक कौशल्यांनी सुसज्ज करण्यासाठी शिक्षण हे सर्वात शक्तिशाली असे साधन आहे. युनेस्कोच्या अहवालानुसार, जगातील १५९ देश असे आहेत जे बालकांना ८ किंवा ८ पेक्ष्या जास्त वर्ष मोफत शिक्षण देतात आणि यामध्ये भारतही आहे.

भारतीय संसदेत ४ ऑगस्ट २००९ रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या कलाम २१ अ अंतर्गत शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यात आला, या कायद्या अंतर्गत ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

RTE कायद्यांतर्गत समाजातील दुर्बल घटकातील मुलांसाठी सर्व खाजगी शाळांमध्ये २५% जागा राखीव ठेवल्या जातात, ‘अनिवार्य शिक्षण’ या तत्वानुसार वय वर्ष ६-१४ वयोगटातील मुलांना त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शिक्षण मोफत दिले जाते, म्हणजे या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च राज्य सरकारद्वारे केला जातो. जेणेकरून प्रत्येक मुलांना त्यांचे हक्काचे शिक्षण घेण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही.

RTE Rules Changes नवीन RTE कायद्यामधील बदल हा गरीब मुलांना मारक

RTE कायद्यांतर्गत समाजातील दुर्बल घटकातील मुलांसाठी खाजगी शाळांमध्ये २५% जागा राखीव ठेवल्या जातात, ‘अनिवार्य शिक्षण’ या तत्वानुसार वय वर्ष ६-१४ वयोगटातील मुलांना त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शिक्षण मोफत दिले जाते, परंतु शासनाच्या नवीन नियमानुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिघात शासकीय अथवा अनुदानित शाळा असेल तर खाजगी शाळेत प्रवेश घेता येणार नाही. म्हणजे याचा अर्थ गरिबांना आता RTE मधून खाजगी शाळेमध्ये २५% जागा मिळणार नाही जर तुमच्या शेजारी शासकीय अथवा अनुदानित शाळा असेल तर.

RTE admission maharashtra 2025-26 RTE प्रवेश २०२५-२६ महाराष्ट्र

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाकडून अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज २०२५-२६ जारी केले जातात. ते अर्ज समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे पालक ऑनलाइन भरतात, अर्जामध्ये ते आपल्या विभागातील हवी असणारी शाळा सुचवतात. महाराष्ट्र शालेय विभागाकडून सर्व अर्जाची छाननी केली जाते आणि मग लॉटरी काढली जाते यशस्वी विद्यार्थ्यांना SMS द्वारे कळवण्यात येते. ठरलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया केली जाते.

RTE महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागांतर्गत इयत्ता १ ली ते ८ वी वर्गाच्या विद्यार्थ्यां उमेदवारांना RTE प्रवेश देण्यात येतो. या विद्यार्थ्यांचे प्राथमिक शिक्षण मोफत करण्यात येते. महाराष्ट्रात एकूण ८ हजाराहून अधिक शाळा RTE मध्ये शिक्षण देणाऱ्या आहेत आणि तिथे १ लाखाहून अधिक जागा आहेत.

RTE प्रवेश २०२५ महाराष्ट्र, मार्च २०२५ पासून सुरु होईल student.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर RTE महाराष्ट्र प्रवेश अर्ज सुटतीली ते अर्ज भरा. २०२५-२६ महाराष्ट्र RTE प्रवेश वेळापत्रक खाली दिल्याप्रमाणे असेल

Maharashtra RTE Admission 2025-26 Schedule महाराष्ट्र RTE प्रवेश 2025 वेळापत्रक

Who is eligible for RTE in Maharashtra? आरटीई महाराष्ट्र प्रवेश 2025 पात्रता निकष

• कौटुंबिक उत्पन्न १ लाखांपेक्षा जास्त नसावे, पुरावा म्हणून शासनमान्य कागदपत्रे प्रदान करणे आवश्यक आहे
• उमेदवाराचे वय ३ ते १४ वर्षांपर्यंतचे असावे, हि योजना १ ली ते ८ वी वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे
• अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी सरकारी अनुदानित किंवा आरटीई शाळेत शिकणे आवश्यक आहे

Documents required for rte Admission in MaharashtraRTE महाराष्ट्र अर्ज अंतर्गत प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे

• पत्ता पुरावा Address proof
• आधार कार्ड
• शिधापत्रिका Ration Card
• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न (१ लाखापेक्षा कमी)
• उत्पन्नाचा दाखला
• उमेदवारांची मागील वर्षाची मार्कशीट Last year mark sheet
• जातीचा दाखला
• अपंगत्व प्रमाणपत्र
• फोटो

How can I apply for RTE admission in Maharashtra? RTE महाराष्ट्र २०२५ साठी अर्ज कसा करावा?

RTE योजनेसाठी अर्ज कसा करावा याची पूर्ण प्रक्रिया खाली नमूद करण्यात आली आहे

• महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला student.maharashtra.gov.in भेट द्या आणि शेवटी अर्ज सबमिट करण्यापूर्वी सूचना वाचण्यासाठी “”Notification for RTE 25% Reservation” वर जा
• साइटवर उमेदवारांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. “New Registration” पर्यायावर जाऊन नोंदणी करून घ्या
• नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर, उमेदवारांना नोंदणीकृत मोबाईल नंबर वर किंवा ईमेल आयडीवर मेल किंवा SMS द्वारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त होतील
• उमेदवारांनी अर्ज भरण्यापूर्वी आपण पात्रता निकषांमध्ये बसतो कि नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे, कारण पात्रता निकषांमध्ये न बसणाऱ्या अर्जदारांचा अर्ज स्वीकारले जाणार नाही
• “Online Application” वर क्लिक केल्यानंतर, उमेदवारांना त्यांचे नाव, जन्मतारीख, संपर्क क्रमांक, ईमेल-आयडी, पत्ता इत्यादीसह त्यांचे मूलभूत तपशील प्रदान करावे
• वरील सर्व माहिती प्रविष्ट करून ते पोस्ट करा, अर्ज क्रमांक, पासवर्ड, कॅप्चा इ. प्रविष्ट करून साइटवर लॉग इन करा आणि अर्जातील तपशील रीसेट करा
• तपशील रीसेट केल्यानंतर, उमेदवारांनी वर नमूद केलेली आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा
• कागदपत्रे योग्य पद्धतीने अपलोड करून अर्ज फी भरा आणि RTE महाराष्ट्र अर्ज सबमिट करा. सबमिट केलेल्या अर्जाची प्रिंटआउट प्रत घेणे आवश्यक आहे

Highlights of RTE Act: RTE कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये:

• मुलांसाठी सक्तीचे शिक्षण Compulsory education for children: RTE कायद्यानुसार ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. या कायद्या अंतर्गत मुलाच्या सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी किंवा मुलगा आहे कि मुलगी आहे हे विचारात न घेता प्रत्येक मुलाला शिक्षण घेण्याची संधी आहे.
• मोफत शिक्षण Free education: RTE कायद्याअंतर्गत दिले जाणारे शिक्षण विनामूल्य असते. यामुळे आर्थिक अडथळे दूर होतात आणि आर्थिकदृष्टया कमकुवत असणाऱ्या समाजातील मुलांना दर्जेदार शिक्षणाच्या प्रवेशाच्या वाटा मोकळ्या होतात, RTE कायद्यामुळे पैश्या अभावी कोण शिक्षणाला मुकणार नाही.
• पायाभूत सुविधा आणि गुणवत्ता Infrastructure and Quality Standards: RTE कायद्यामध्ये शाळेच्या पायाभूत सुविधा, शिक्षक-विद्यार्थी आणि शिक्षणाच्या गुणवत्ते बद्दलची काही विशिष्ट मानदंड आहेत. या कायद्यांतर्गत येणाऱ्या शाळा या विशिष्ट ग्रेड च्या असतात तसेच या शाळेत शिकण्यासाठी अनुकूल वातावरणास प्रोत्साहन देण्यात येते.
• सर्वसमावेशक शिक्षण Inclusive Education: हा कायदा मुलांची जात, लिंग, धर्म किंवा अपंगत्व यामध्ये भेदभाव करत नाही, फक्त सर्वसमावेशक शिक्षणावर भर देतो. सर्व मुलांच्या विविध गरजा पूर्ण करणारी शैक्षणिक प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न रते कायद्यामध्ये करण्यात आला आहे.
• आर्थिक तरतुदी Financial Provisions: RTE कायद्यामध्ये शाळांना, आणि विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांना शिक्षण देणार्या शाळांना, मोफत शिक्षण देण्याचा खर्च प्रत्येक राज्याने उचलला आहे, RTE अंतर्गत आर्थिक मदत करण्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे.

RTE Act Challenges and Criticisms आव्हाने आणि टीका:

RTE कायदा हे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या दिशेने एक स्तुत्य पाऊल आहे आणि असे असले तरी त्याला काही आव्हाने आहेत काही अंशी या योजनेला टीकांचा सामना सुद्धा करावा लागला आहे. एक प्रमुख आव्हान म्हणजे पायाभूत सुविधा आणि मर्यादांचा कारण ग्रामीण भागात अनेक शाळांमध्ये आवश्यक सुविधाचा आणि शिक्षकांचा अभाव आहे, यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळा निर्माण होतो.

या योजनेमध्ये फक्त प्राथमिक शिक्षणावर (इयत्ता १ ली ते ८ वी) विचार केला आहे, वय वर्ष ६ ते १४ वयोगटाच्या पलीकडे असलेल्या मुलांचा या योजनेमध्ये समावेश केला नाही म्हणून टीकेचा सामना करावा लागला आहे. या योजनेमध्ये माध्यमिक शिक्षणाचा समावेश करून याची व्याप्ती वाढवून शिक्षणाने सर्वांगीण विकास करावा असा युक्तिवाद केला जातो.

RTE Act Implementation and Results: अंमलबजावणी आणि परिणाम:

RTE कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि समुदाय यांच्याकडून एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. या कायद्याने आर्थिकदृष्ट्या कमजोर मुलांच्या नावनोंदणीचे प्रमाण वाढवण्यात प्रगती केली आहे. पण काही आव्हाने कायम आहेत शिक्षकांची कमतरता, पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि शिक्षणाची गुणवत्ता यासारख्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सतत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या सर्व समस्या सोडवल्याने RTE कायद्या अधिक प्रभावी आणि यशस्वी होईल.

Empowerment of girls through education शिक्षणाद्वारे मुलींचे सक्षमीकरण:

मुलगी शिकली कि सर्व कुटुंबाला साक्षर करते, RTE कायद्यामुळे समाजात एक परिवर्तन नक्की घडून येईल ते म्हणजे मुलींच्या शिक्षणावर होणारा परिणाम. RTE कायद्याअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रवेशात जेंडर समानतेला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे, मुलगा-मुलगी असा कोणताही भेदभाव केला जात नाही म्हणून या कायद्याने शाळांमध्ये मुलींच्या नोंदणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. शिक्षण केवळ मुलींना सक्षम बनवत नाही तर सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावते.

FAQ : सतत विचारले जाणारे प्रश्न

महाराष्ट्रात RTE म्हणजे काय?
RTE म्हणजे शिक्षणाचा हक्क, RTE अंतर्गत दुर्बल घटकातील मुलांसाठी प्राथमिक शिक्षण मोफत दिले जाते

महाराष्ट्रात RTE साठी कोण पात्र आहे?
वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी आहे ते RTE साठी पात्र आहे

RTE अंतर्गत कोणत्या वयोगटातील मुलाना अधिकार आहे?
RTE अंतर्गत ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलाला मोफत शिक्षणाचा अधिकार आहे.